नागौर: फर्जी दस्तावेजों से पेंशन लेने का मामला, प्रशासन सख्त; जांच के घेरे में कई नाम

हमारे नागौर संवाददाता के अनुसार, जिले में सरकारी योजनाओं के दुरुपयोग के खिलाफ एक बड़ा मामला सामने आया है। वृद्धावस्था पेंशन जैसी जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ अपात्र लोगों द्वारा उठाए जाने की शिकायतों के बाद जिला प्रशासन ने सतर्कता बढ़ा दी है।

क्या है पूरा मामला?

युवराज नामक एक स्थानीय जागरूक नागरिक ने उपखंड अधिकारी को विधिवत आवेदन सौंपकर आरोप लगाया है कि बड़ली निवासी घेवरचन्द ने फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत करके पिछले काफी समय से वृद्धावस्था पेंशन का अनुचित लाभ लिया है। शिकायतकर्ता का दावा है कि इस संबंध में करीब पांच महीने पहले भी संबंधित अधिकारियों को सूचित किया गया था, लेकिन अब तक कोई ठोस कानूनी कार्रवाई नहीं हुई है।

प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल

शिकायतकर्ता ने अपनी याचिका में निम्नलिखित मुख्य बिंदु उठाए हैं:

• दस्तावेजों की जांच: पेंशन स्वीकृति के समय प्रस्तुत किए गए सभी दस्तावेजों की पुन: गहन जांच की मांग।
• वसूली की प्रक्रिया: यदि आरोप सिद्ध होते हैं, तो अब तक ली गई पेंशन राशि की रिकवरी और दंडात्मक कार्रवाई।
• लापरवाही: पिछले पांच महीनों से शिकायत लंबित रहने पर संबंधित पटल प्रभारियों की भूमिका की समीक्षा।

सरकारी योजनाओं की पात्रता और आपकी जिम्मेदारी

हमारा प्रशासन बार-बार स्पष्ट कर चुका है कि किसी भी सरकारी योजना का लाभ केवल उन्हीं को मिलना चाहिए जो इसके पात्र हैं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के नियमों के अनुसार, गलत जानकारी देकर लाभ लेना कानूनी अपराध की श्रेणी में आता है।

आगे क्या हो सकता है?

हमारे सूत्रों के अनुसार, प्रशासन अब पूरे मामले की फाइल तलब कर सकता है। यदि दस्तावेजों में हेराफेरी पाई जाती है, तो संबंधित व्यक्ति पर एफआईआर दर्ज करने के साथ ही विभागीय स्तर पर रिकवरी नोटिस भी जारी किया जा सकता है। यह मामला उन सभी लोगों के लिए एक चेतावनी है जो नियमों को दरकिनार कर सरकारी खजाने का गलत लाभ उठाने का प्रयास करते हैं। हमारी टीम इस मामले की पल-पल की जानकारी आप तक पहुंचाती रहेगी।