RPSC में नई पहल: भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और गति पर जोर

जयपुर: राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) द्वारा सोमवार को आयोग के सदस्यों के लिए एक विशेष ओरिएंटेशन और कार्यालय निरीक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आयोग अध्यक्ष लेफ्टिनेंट कर्नल केसरी सिंह के निर्देशन में आयोजित इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आयोग की कार्यप्रणाली को अधिक पारदर्शी, समयबद्ध और प्रभावी बनाना रहा।

आयोग की कार्यप्रणाली पर विस्तृत चर्चा

कार्यक्रम की शुरुआत एक परिचयात्मक बैठक के साथ हुई, जिसमें संयुक्त सचिव ने आयोग की संगठनात्मक संरचना, विभिन्न अनुभागों की भूमिका, और राजपत्रित व अराजपत्रित पदों की स्थिति पर एक विस्तृत प्रस्तुति दी। इस सत्र में नवाचारों के माध्यम से आयोग की कार्यक्षमता में सुधार लाने पर विशेष बल दिया गया। आयोग के सदस्यों, सचिव, मुख्य परीक्षा नियंत्रक, संयुक्त सचिव, विधि सलाहकार और वित्तीय सलाहकार सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी इस महत्वपूर्ण बैठक में उपस्थित रहे।

कार्यालय निरीक्षण एवं दिशा-निर्देश

बैठक के उपरांत, आयोग के सदस्यों ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मिलकर कार्यालय के विभिन्न प्रमुख अनुभागों का निरीक्षण किया। अध्यक्ष केसरी सिंह ने इस दौरान अधिकारियों को कार्य में गति, गोपनीयता और सटीकता बनाए रखने के संबंध में महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश प्रदान किए। उन्होंने स्पष्ट किया कि आयोग की पहचान उसकी निष्ठा और कार्यक्षमता से है, न कि किसी जाति, धर्म या वर्ग से। राष्ट्रहित में कार्य करना ही आयोग का मूल मंत्र है।

समयबद्ध भर्ती एवं फीडबैक सिस्टम पर विशेष ध्यान

निरीक्षण के पश्चात् आयोजित संवाद सत्र में आगामी भर्ती परीक्षाओं और साक्षात्कारों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर सफलतापूर्वक संपन्न कराने की रणनीति पर गहन चर्चा हुई। आयोग की कार्यप्रणाली को और अधिक सुदृढ़ बनाने तथा एक प्रभावी फीडबैक सिस्टम विकसित करने के उपायों पर भी विस्तार से विचार-विमर्श किया गया। अध्यक्ष ने कहा कि आयोग का स्पष्ट लक्ष्य है कि सभी भर्ती प्रक्रियाएं पूर्ण निष्पक्षता और तय समय-सीमा के भीतर पूरी हों, जिसके लिए तकनीक का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा। हाल ही में वरिष्ठ अध्यापक प्रतियोगी परीक्षा-2025 का सफल आयोजन इसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण है, जिसमें 12 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने भाग लिया था।

हमारे नागौर संवाददाता के अनुसार, इस प्रकार की पहलें प्रदेश भर के लाखों अभ्यर्थियों के लिए आयोग पर विश्वास को और अधिक मजबूत करेंगी। पारदर्शिता, शुचिता और समयबद्धता आयोग की सर्वोच्च प्राथमिकताएं बनी रहेंगी।