नागौर: सामाजिक न्याय विभाग में मंत्रालयिक पदों का पुनर्गठन, जिला कार्यालय में नई पद संरचना लागू

हमारे नागौर संवाददाता के अनुसार, राजस्थान के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने मंत्रालयिक संवर्ग के पदों का नए सिरे से आवंटन करते हुए कार्यप्रणाली में बड़ा बदलाव किया है। वित्त विभाग से प्राप्त स्वीकृति के उपरांत विभाग ने राज्य भर में टीएसपी (अनुसूचित क्षेत्र) और नॉन-टीएसपी (गैर-अनुसूचित क्षेत्र) के आधार पर पदों का वर्गीकरण किया है।

पदों की संख्या में महत्वपूर्ण बदलाव

विभाग द्वारा जारी आधिकारिक आदेशानुसार, कुल 650 स्वीकृत पदों की संख्या में कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है, हालांकि संवर्गवार पदों की संख्या में फेरबदल किया गया है। नई व्यवस्था के मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं:

• स्थापना अधिकारी: पदों की संख्या 8 से बढ़कर 10 की गई है।
• प्रशासनिक अधिकारी: 24 से बढ़ाकर 29 पद किए गए हैं।
• अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी: 55 से बढ़ाकर 65 पद किए गए हैं।
• सहायक प्रशासनिक अधिकारी: 105 से बढ़कर 111 पद किए गए हैं।
• वरिष्ठ सहायक: 160 से घटाकर 150 पद किए गए हैं।
• कनिष्ठ सहायक: 298 से घटाकर 285 पद किए गए हैं।

नागौर जिले पर असर

इस पुनर्गठन के तहत नागौर जिला कार्यालय के लिए भी नई संरचना तय की गई है। नागौर कार्यालय में कुल 5 मंत्रालयिक पद स्वीकृत किए गए हैं, जिसमें 1 अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी, 2 सहायक प्रशासनिक अधिकारी और 2 वरिष्ठ सहायक के पद शामिल हैं। यह नई व्यवस्था 1 अप्रैल 2025 की स्वीकृत पदों की स्थिति के आधार पर प्रभावी मानी गई है।

प्रशासनिक कार्यकुशलता पर जोर

विभाग का मानना है कि इस नई पद व्यवस्था से संभागीय, जिला और ब्लॉक स्तर के कार्यालयों में प्रशासनिक कार्यों का बेहतर संचालन सुनिश्चित हो सकेगा। निदेशालय ने सभी कार्यालयों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे अब नई पद संरचना के अनुसार ही अपने कामकाज को व्यवस्थित करें। इस बदलाव का उद्देश्य विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन में आ रही बाधाओं को दूर करना और उत्तरदायित्व को अधिक स्पष्ट बनाना है।