नागौर में बाल सुरक्षा पर जागरूकता, स्कूलों में पॉक्सो एक्ट की दी जानकारी

हमारे **नागौर** संवाददाता के अनुसार, मंगलवार को जिले के विभिन्न विद्यालयों में विधिक जागरूकता शिविरों का आयोजन किया गया। इन शिविरों का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को बाल सुरक्षा, पॉक्सो अधिनियम, गुड टच-बैड टच की पहचान, और शारीरिक, यौन एवं भावनात्मक दुर्व्यवहार से बचाव के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करना था।

बाल सुरक्षा और कानूनी अधिकारों पर विशेष सत्र

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आयोजित इन शिविरों में न्यायाधीशों और कानूनी विशेषज्ञों ने विद्यार्थियों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अंधेरी देवरी और राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नरबदखेड़ा जैसे विद्यालयों में विशेष सत्र आयोजित किए गए। इन सत्रों में विद्यार्थियों को यह सिखाया गया कि वे किसी भी प्रकार के अनुचित व्यवहार या शोषण के खिलाफ आवाज कैसे उठाएं।

पॉक्सो एक्ट और गुड टच-बैड टच की जानकारी

शिविरों में विशेष जोर पॉक्सो (यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण) अधिनियम-2012 के प्रावधानों पर दिया गया। विद्यार्थियों को गुड टच और बैड टच के बीच अंतर को समझने, संभावित खतरों को पहचानने और ऐसे किसी भी अनुभव की सूचना तत्काल अपने माता-पिता, शिक्षक, या विश्वसनीय अधिकारियों को देने के लिए प्रेरित किया गया।

निःशुल्क कानूनी सहायता और संपर्क नंबर

यह बताया गया कि आवश्यकता पड़ने पर विद्यार्थियों और उनके परिवारों को निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध है। उन्हें चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, नालसा हेल्पलाइन 15100, महिला हेल्पलाइन 181, तथा पुलिस सहायता नंबर 100 और 112 जैसे महत्वपूर्ण संपर्क नंबरों की भी जानकारी दी गई, ताकि वे किसी भी आपातकालीन स्थिति में तत्काल सहायता प्राप्त कर सकें।

अधिकारियों द्वारा जागरूकता अभियान

जिले के कई न्यायिक अधिकारियों ने विभिन्न विद्यालयों में इन विधिक जागरूकता शिविरों का संचालन किया। उन्होंने विद्यार्थियों को न केवल उनके अधिकारों के प्रति बल्कि उनसे जुड़े कानूनी संरक्षण के उपायों के प्रति भी सचेत किया। इस अभियान के माध्यम से बच्चों को सुरक्षित और सशक्त बनाने का प्रयास किया गया।

'नारी संवाद' और वृक्षारोपण

इसके अतिरिक्त, एक विद्यालय में सचिव सोनल पारीख ने परिसर में पौधारोपण भी किया। ग्राम पंचायत नरबदखेड़ा में 'नारी संवाद' और 'कम्युनिटी मिडिएशन' कार्यक्रम के तहत ग्रामीणों को मध्यस्थता, महिलाओं के अधिकारों और निःशुल्क विधिक सहायता योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी गई।