राजस्थान शिक्षा: स्कूल समय में घूमने वाले छात्र, कलेक्टर का नोटिस जारी!

नागौर: शुक्रवार को जिला कलेक्टर चिन्मयी गोपाल द्वारा बाड़मेर और आडेल ब्लॉक की विभिन्न स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों का औचक निरीक्षण किया गया। इस दौरान, कुछ छात्र स्कूल समय में सड़क पर घूमते हुए पाए गए, जिससे शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया।

स्कूलों में अनियमितता पर कार्रवाई

निरीक्षण के दौरान, यह पाया गया कि कुछ छात्र स्कूल समय में बाहर घूम रहे थे। जब उनसे पूछताछ की गई, तो उन्होंने बताया कि उनकी स्कूल में छुट्टी है। इस गंभीर अनियमितता को गंभीरता से लेते हुए, जिला कलेक्टर ने संबंधित स्कूल के संस्था प्रधान के विरुद्ध कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी को दिए। यह घटना स्कूलों में अनुशासन और उपस्थिति के प्रति एक चेतावनी के रूप में देखी जा रही है।

सराहनीय शिक्षण व्यवस्था

वहीं, दूसरी ओर, भांभूओं की ढाणी, हाथीतला स्कूल में एक सकारात्मक तस्वीर भी देखने को मिली। यहां, शिक्षक छात्रों को गोल घेरे में बैठाकर गतिविधि-आधारित शिक्षण प्रणाली का प्रभावी ढंग से उपयोग करते हुए पाए गए। जिला कलेक्टर ने इस शिक्षण व्यवस्था की सराहना की और शिक्षकों के प्रयासों को प्रोत्साहित किया। उन्होंने शैक्षणिक और व्यवस्थागत गतिविधियों पर संतुष्टि व्यक्त करते हुए, शिक्षकों और छात्रों का हौसला बढ़ाया।

आंगनवाड़ी केंद्रों की व्यवस्था पर नाराजगी

इसके अतिरिक्त, प्राइमरी स्कूल रिडमलानियों की ढाणी के निरीक्षण के दौरान, आंगनवाड़ी केंद्र की व्यवस्थाएं संतोषजनक नहीं पाई गईं। इस पर जिला कलेक्टर ने गहरी नाराजगी जताते हुए, संबंधित अधिकारियों को तत्काल व्यवस्थाओं में सुधार लाने के निर्देश दिए।

कक्षा-कक्षों की कमी की समस्या

उच्च प्राथमिक स्कूल, हुकूमोनी खोथो की ढाणी में, कक्षा-कक्षों की कमी के कारण शिक्षकों को छात्रों को खुले स्थान पर पढ़ाते हुए पाया गया। इस समस्या को संज्ञान में लेते हुए, कलेक्टर ने मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी को इस मामले पर कार्रवाई करने और समस्या के शीघ्र समाधान हेतु एक प्रस्ताव तैयार कर आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

शिक्षा विभाग की निगरानी

यह निरीक्षण राज्य सरकार की 'ऑपरेशन教育' (Operation Shiksha) पहल का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य प्रदेश भर में शिक्षा की गुणवत्ता और व्यवस्थाओं में सुधार लाना है। जिला कलेक्टर द्वारा लगातार की जा रही इस तरह की कार्रवाइयां शिक्षा विभाग में जवाबदेही तय करने और शिक्षण व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।