राजस्थान सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर: पहले प्रमोशन में मिलेगी 2 साल की छूट

हमारे नागौर संवाददाता के अनुसार, राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में आज आयोजित हो रही कैबिनेट और मंत्रिपरिषद की बैठक में कर्मचारियों के प्रमोशन से जुड़ा बड़ा निर्णय लिया जा सकता है। सरकार के इस कदम से प्रदेश भर के हजारों कर्मचारियों को सीधे तौर पर लाभ मिलेगा।

प्रमोशन में 2 साल की बड़ी राहत

बजट सत्र के दौरान सरकार ने घोषणा की थी कि सरकारी कर्मचारियों को पहले प्रमोशन में दो साल की विशेष छूट दी जाएगी। हालांकि, अभी तक इसका आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ था, जिससे विभागों में विभागीय पदोन्नति समितियाँ (DPC) अटकी हुई थीं। कैबिनेट की मंजूरी मिलते ही कार्मिक विभाग इसका नोटिफिकेशन जारी कर देगा।

• इस निर्णय से प्रदेश के करीब 3,000 कर्मचारियों को पदोन्नति का लाभ तुरंत मिलेगा।
• वर्तमान में अलग-अलग सेवाओं में प्रमोशन के लिए 3 से 5 साल की सेवा अवधि अनिवार्य है।
• दो साल की छूट से तय समय सीमा पूरी न करने वाले योग्य कर्मचारियों का भी प्रमोशन हो सकेगा।

विधानसभा सत्र और आगामी कानून

कैबिनेट बैठक में केवल प्रमोशन ही नहीं, बल्कि आगामी 20 अगस्त से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र के एजेंडे पर भी चर्चा होगी। सरकार इन प्रमुख विधेयकों को सदन में पेश करने की तैयारी में है:

• समान नागरिक संहिता (UCC): सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में गठित कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर इसके प्रारूप पर मुहर लगा सकती है।
• खेजड़ी बचाओ विधेयक (ट्री प्रोटेक्शन एक्ट): पर्यावरण संरक्षण की दिशा में राजस्थान सरकार इस महत्वपूर्ण कानून को लाने की प्रक्रिया पूरी कर रही है।
• अन्य प्रशासनिक सुधार: इसमें विश्वविद्यालय स्थापना, कॉमर्शियल टैक्सेशन संशोधन और सीआरपीसी से जुड़े बिल शामिल हैं।

कर्मचारियों के लिए संदेश

हमारी टीम लगातार जयपुर सचिवालय से इस अपडेट पर नजर बनाए हुए है। जैसे ही कैबिनेट की बैठक समाप्त होगी और नोटिफिकेशन जारी होगा, हम आप तक इसकी विस्तृत जानकारी पहुंचाएंगे। अब तक उत्तराखंड, गुजरात, असम और मध्यप्रदेश जैसे राज्यों ने यूसीसी के दिशा में कदम बढ़ाए हैं, और अब राजस्थान भी इसी राह पर है।

शिक्षकों और प्रशासनिक कर्मचारियों को सलाह दी जाती है कि वे अपने विभाग के आधिकारिक आदेशों के लिए शाला दर्पण और कार्मिक विभाग की वेबसाइट्स पर नजर बनाए रखें।