नागौर: मिड-डे मील और बाल गोपाल योजना का बजट अटका, स्कूलों पर बढ़ा आर्थिक संकट

हमारे नागौर संवाददाता के अनुसार, सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले लाखों विद्यार्थियों के लिए संचालित मिड-डे मील योजना वर्तमान में गंभीर वित्तीय संकट के दौर से गुजर रही है। जिले के विद्यालयों को पिछले सात महीनों से कुकिंग कन्वर्जन राशि प्राप्त नहीं हुई है, जबकि भोजन तैयार करने वाले कुक-कम-हेल्पर का मानदेय भी छह महीने से लंबित है।

वित्तीय संकट का विवरण

योजना के संचालन में आ रही बाधाओं के कारण संस्था प्रधानों के लिए बच्चों को नियमित और गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराना एक बड़ी चुनौती बन गया है। स्थिति इतनी विकट है कि स्थानीय दुकानदारों ने भी अब उधार राशन देने से मना कर दिया है। विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार लंबित भुगतान का मुख्य विवरण इस प्रकार है:

• कुकिंग कन्वर्जन राशि: जनवरी 2026 से जुलाई 2026 तक का भुगतान लंबित।
• कुक-कम-हेल्पर मानदेय: पिछले छह महीने से भुगतान नहीं हुआ है।
• बाल गोपाल योजना: दूध तैयार करने के लिए चीनी, ईंधन और व्यवस्थापक का मानदेय आठ महीने से अटका हुआ है।

व्यवस्था पर असर

मिड-डे मील योजना के तहत कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थी के लिए 6.78 रुपए तथा कक्षा 6 से 8 तक के लिए 10.17 रुपए प्रति छात्र कुकिंग कन्वर्जन राशि निर्धारित है। इसी बजट से सब्जी, मसाले, ईंधन और साप्ताहिक फल की व्यवस्था की जाती है। राशि के अभाव में इन व्यवस्थाओं पर सीधा असर पड़ रहा है।

विभाग का तर्क और तकनीकी समस्या

शिक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि हाल ही में एसएनए (SNA) द्वारा स्पर्श पोर्टल की शुरुआत की गई है। नया पोर्टल होने के कारण बिल तैयार करने और अपलोड करने में तकनीकी समस्याएं आ रही हैं, जिसके चलते यह देरी हुई है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि बजट की कोई कमी नहीं है और तकनीकी खामियां दूर होते ही सभी लंबित भुगतान जारी कर दिए जाएंगे।

फिलहाल, संस्था प्रधान निजी संसाधनों या उधार के जरिए किसी तरह योजनाओं का संचालन कर रहे हैं, लेकिन बढ़ते आर्थिक दबाव के चलते अब व्यवस्था करना कठिन होता जा रहा है।