राजस्थान शिक्षा अपडेट: अब शिक्षक और पेंशनर्स ले सकेंगे सैलरी का 50% एडवांस

हमारे नागौर संवाददाता के अनुसार, राजस्थान के शिक्षा विभाग से जुड़े कर्मचारियों और सेवानिवृत्त पेंशनर्स के लिए जयपुर सचिवालय से एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। राज्य सरकार ने अब वित्तीय प्रबंधन में सुधार करते हुए 'अर्न्ड सैलरी/पेंशन एडवांस विद-ड्रॉल्स एक्सेस स्कीम' लागू करने का निर्णय लिया है। इस योजना के तहत अब स्कूल शिक्षकों, अन्य कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को अपनी आपातकालीन जरूरतों के लिए वेतन का एडवांस मिलना आसान हो जाएगा।

क्या है यह नई योजना?

बीकानेर निदेशालय और वित्त विभाग के हालिया निर्देशों के अनुसार, राज्य सरकार ने दो प्रकार की एडवांस सुविधाएँ शुरू की हैं:

• शॉर्ट टर्म एडवांस: इसके अंतर्गत कोई भी कर्मचारी अपनी 1 माह की सैलरी या पेंशन का 50 फीसदी हिस्सा तुरंत एडवांस के रूप में निकाल सकेगा।
• लॉन्ग टर्म एडवांस: इसके अतिरिक्त, विशेष परिस्थितियों में 3 से 24 माह तक की सैलरी या पेंशन एडवांस लेने की सुविधा भी प्रदान की गई है।

शिक्षकों और पेंशनर्स को होगा सीधा लाभ

अक्सर स्कूल के शिक्षकों को बच्चों की उच्च शिक्षा, चिकित्सा उपचार या पारिवारिक आयोजनों के लिए अचानक पैसों की आवश्यकता होती है। ऐसी स्थिति में पहले उन्हें लोन या अन्य कठिन प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता था, लेकिन अब सरकार के इस निर्णय से सीधे तौर पर वेतन खाते से ही एडवांस मिल सकेगा। यह योजना विशेष रूप से उन शिक्षकों के लिए राहत भरी है जिन्हें आकस्मिक खर्चों के लिए बैंक के चक्कर काटने पड़ते थे।

कैसे करें आवेदन?

शिक्षा विभाग के सूत्रों का कहना है कि इसके लिए जल्द ही 'शाला दर्पण' या संबंधित विभागीय पोर्टल पर एक नया मॉड्यूल जोड़ा जा सकता है। कर्मचारियों को अपनी पात्रता जांचने के लिए अपने DDO (आहरण वितरण अधिकारी) से संपर्क करना होगा। संबंधित जिला कार्यालयों को इसके लिए विस्तृत गाइडलाइन भेज दी गई है।

यह योजना राजस्थान के उन सभी शिक्षकों के लिए गेम-चेंजर साबित होगी जो वेतन की प्रतीक्षा में या सीमित बजट के कारण अपनी महत्वपूर्ण योजनाओं को टाल देते थे। सरकार की ओर से इस सुविधा को पारदर्शी तरीके से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि किसी भी कर्मचारी को असुविधा न हो।