नागौर के सरकारी स्कूलों में गूंजेगा 'इको क्लब': छात्रों को मिलेंगे 15 हजार तक का बजट

हमारे नागौर संवाददाता के अनुसार, राजस्थान के शिक्षा विभाग ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की शुरुआत की है। राज्य के सरकारी विद्यालयों में अब 'इको क्लब्स फॉर मिशन लाइफ' का गठन किया जाएगा, जिसका उद्देश्य विद्यार्थियों में पर्यावरण संरक्षण और सतत जीवनशैली के प्रति जागरूकता पैदा करना है।

क्या है सरकार का नया आदेश?

बीकानेर निदेशालय द्वारा जारी निर्देशों के तहत, नागौर जिले सहित पूरे प्रदेश के 69 हजार से अधिक सरकारी स्कूलों में ये क्लब अनिवार्य रूप से संचालित होंगे। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के लक्ष्यों को प्राप्त करना है, ताकि छात्र जमीनी स्तर पर जल संरक्षण, जैव विविधता और स्वच्छता जैसी गतिविधियों से जुड़ सकें।

विद्यालयों को मिलेगा अनुदान

विद्यालयों को उनकी श्रेणी के आधार पर बजट आवंटित किया जाएगा, ताकि वे विभिन्न गतिविधियों का आयोजन कर सकें:

• प्राथमिक विद्यालय: 5,000 रुपये
• उच्च प्राथमिक विद्यालय: 10,000 रुपये
• माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय: 15,000 रुपये

समयबद्ध तरीके से खर्च करना होगा बजट

जयपुर सचिवालय से मिले कड़े निर्देशों के अनुसार, यह राशि लापरवाही से खर्च नहीं की जा सकेगी। परिषद ने इसके लिए त्रैमासिक सीमा तय की है:

• जुलाई से सितंबर: 40% राशि
• अक्टूबर से दिसंबर: 30% राशि
• जनवरी से मार्च: शेष 30% राशि

यदि निर्धारित समय में बजट का सदुपयोग नहीं होता है, तो संबंधित संस्था प्रधान और जिम्मेदार अधिकारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है।

पूरे साल होंगे जागरूकता कार्यक्रम

स्कूलों में अब केवल किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि व्यावहारिक कार्य भी होंगे। जुलाई में वन महोत्सव, अगस्त में प्लास्टिक मुक्त विद्यालय अभियान, सितंबर में स्वच्छता एवं ओजोन दिवस के अलावा पूरे वर्ष किचन गार्डन, औषधीय वाटिका का निर्माण, पोस्टर प्रतियोगिताएं और नवाचार मेले आयोजित किए जाएंगे। इन क्लबों के माध्यम से छात्रों को सूखा-गीला कचरा अलग करना और कम्पोस्ट पिट बनाना भी सिखाया जाएगा।

हमारी टीम अभिभावकों और शिक्षकों से अपील करती है कि वे इन गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी निभाएं, ताकि बच्चों में पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी की भावना विकसित हो सके।