मकराना: नीट पेपर लीक की जांच और नई शिक्षा नीति पर सौंपा ज्ञापन

हमारे मकराना संवाददाता के अनुसार, नीट (राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा) की परीक्षा व्यवस्था में सुधार तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) के प्रभावी क्रियान्वयन की मांग को लेकर स्थानीय युवाओं और छात्र प्रतिनिधियों ने शुक्रवार को उपखंड अधिकारी को राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा। एडवोकेट अब्दुल करीम सिसोदिया के नेतृत्व में सौंपे गए इस ज्ञापन में प्रमुख रूप से राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाली परीक्षाओं में पेपर आउट होने की घटनाओं पर चिंता व्यक्त की गई है।

नीट परीक्षा में अनियमितताओं पर चिंता

ज्ञापन में कहा गया है कि नीट जैसी महत्वपूर्ण परीक्षा का पेपर लीक होना परीक्षार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। इस मामले की निष्पक्ष और उच्च-स्तरीय जांच कराई जानी चाहिए ताकि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो सके और भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा न हों। युवाओं ने मांग की है कि परीक्षा प्रणाली को और अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बनाया जाए।

नई शिक्षा नीति का प्रभावी क्रियान्वयन

इसके अतिरिक्त, ज्ञापन में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रभावी क्रियान्वयन पर भी जोर दिया गया। छात्र प्रतिनिधियों का कहना है कि नीति के उद्देश्यों को जमीनी स्तर पर लाने के लिए शिक्षकों को पर्याप्त प्रशिक्षण और संसाधन उपलब्ध कराए जाने चाहिए। साथ ही, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि नीति के प्रावधान सभी विद्यार्थियों के लिए समान रूप से लाभकारी हों, विशेषकर ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों में।

भविष्य की परीक्षाओं के लिए सुझाव

ज्ञापन के माध्यम से यह भी मांग की गई है कि:

• सभी राष्ट्रीय परीक्षाओं के आयोजन में पारदर्शिता और सुरक्षा के उच्चतम मानकों का पालन किया जाए।
• पेपर लीक जैसी घटनाओं की रोकथाम के लिए मजबूत तंत्र विकसित किया जाए।
• नई शिक्षा नीति के तहत गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे और शिक्षक विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाए।
• छात्रों की प्रतिक्रिया और सुझावों को नीति निर्माण और क्रियान्वयन प्रक्रिया में शामिल किया जाए।

उपखंड अधिकारी ने ज्ञापन को गंभीरता से लेते हुए आश्वासन दिया कि इसे उच्चाधिकारियों तक पहुंचाया जाएगा और संबंधित विभागों को इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई के लिए निर्देशित किया जाएगा। इस अवसर पर बड़ी संख्या में छात्र और युवा उपस्थित रहे।