सभी सरकारी स्कूलों में बनेंगे इको क्लब, मिलेगा 62 करोड़ से ज़्यादा का बजट!

जयपुर सचिवालय के निर्देशानुसार, सत्र 2026-27 से प्रदेश के सभी 69,140 सरकारी स्कूलों में 'इको क्लब्स फॉर मिशन लाइफ' का संचालन किया जाएगा। इस पहल का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को पर्यावरण संरक्षण और सतत जीवनशैली के प्रति जागरूक करना है। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद ने इस महत्वपूर्ण योजना के लिए 62 करोड़ 74 लाख रुपए का बजट आवंटित किया है, जो स्कूलों को उनकी श्रेणी के अनुसार 5 हजार से 15 हजार रुपए तक की राशि प्रदान करेगा।

गतिविधियों और बजट का निर्धारण

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के सतत विकास लक्ष्यों और भारत सरकार के 'मिशन लाइफ' के अनुरूप, यह परियोजना विद्यार्थियों में पर्यावरणीय जिम्मेदारी की भावना विकसित करने पर केंद्रित है। पूरे वर्ष जल संरक्षण, जैव विविधता, स्वच्छता, पौधरोपण और अपशिष्ट प्रबंधन जैसी विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाएंगी।

हमारे **नागौर** संवाददाता के अनुसार, स्कूलों को उनकी श्रेणी के आधार पर अनुदान राशि मिलेगी:

• प्राथमिक विद्यालय: 5,000 रुपए
• उच्च प्राथमिक विद्यालय: 10,000 रुपए
• माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय: 15,000 रुपए

इस राशि का उपयोग विद्यार्थियों की सामूहिक गतिविधियों, स्वच्छता कार्यक्रमों, स्टेशनरी और इको क्लब से संबंधित अन्य आयोजनों में किया जाएगा।

राशि का समय पर उपयोग

राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद ने राशि के उपयोग के लिए समय-सीमा भी निर्धारित की है। जुलाई से सितंबर तक 40%, अक्टूबर से दिसंबर तक 30%, और जनवरी से मार्च तक शेष 30% राशि का उपयोग करना अनिवार्य होगा। निर्धारित अवधि में राशि का सही ढंग से उपयोग न होने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

सालाना गतिविधियां

इको क्लब्स के तहत वर्ष भर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे:

• जुलाई: वन महोत्सव, जल संरक्षण अभियान
• अगस्त: प्लास्टिक मुक्त विद्यालय अभियान
• सितंबर: स्वच्छता एवं ओजोन दिवस कार्यक्रम
• अक्टूबर: ऊर्जा संरक्षण सप्ताह
• नवंबर: जैव विविधता गतिविधियां
• दिसंबर: अपशिष्ट प्रबंधन कार्यशालाएं

इसके अतिरिक्त, जनवरी से जून तक भी विभिन्न पर्यावरण-संबंधी कार्यक्रम, जैसे किचन गार्डन, औषधीय वाटिका, पोस्टर और निबंध प्रतियोगिताएं, नवाचार मेले, जागरूकता रैलियां, तथा सड़क सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण पर केंद्रित गतिविधियां संचालित होंगी।

यह पहल निश्चित रूप से राजस्थान के सरकारी स्कूलों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने और युवा पीढ़ी को जिम्मेदार नागरिक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।