राजस्थान शिक्षा विभाग: 'हरियालो राजस्थान अभियान' में लापरवाही पर सख्त, सीबीईओ को दिए अल्टीमेटम

हमारे नागौर संवाददाता के अनुसार, राज्य सरकार द्वारा संचालित 'हरियालो राजस्थान अभियान' के तहत स्कूलों में चल रहे पौधारोपण कार्यों की समीक्षा बैठक में शिक्षा विभाग की सुस्त कार्यप्रणाली पर गंभीर चिंता जताई गई है। बीकानेर निदेशालय और जयपुर सचिवालय के निर्देशों के आलोक में, जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि पौधारोपण के लक्ष्यों को पूरा करने में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

क्या है नया निर्देश?

अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वारा आयोजित समीक्षा बैठक में शिक्षा विभाग के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि आवंटित लक्ष्यों को शीघ्र पूरा किया जाए। इस अभियान के तहत मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं:

• जियो-टैगिंग अनिवार्य: लगाए गए प्रत्येक पौधे की जियो-टैगिंग सुनिश्चित करना अनिवार्य है, ताकि पारदर्शिता बनी रहे।
• समयबद्ध लक्ष्य: सभी सीबीईओ (CBEO) को आगामी पांच दिनों के भीतर अपने ब्लॉक की अद्यतन रिपोर्ट जिला प्रशासन को सौंपनी होगी।
• नियमित मॉनिटरिंग: केवल पौधे लगाना पर्याप्त नहीं है; उनका संरक्षण और उनकी जीवित दर बनाए रखना भी विभाग की जिम्मेदारी है।

शिक्षकों और संस्था प्रधानों के लिए क्या है मायने?

प्रदेश के सभी विद्यालयों के संस्था प्रधानों को यह ध्यान रखने की आवश्यकता है कि राज्य स्तर से इस अभियान की नियमित मॉनिटरिंग की जा रही है। जिला प्रशासन ने स्थानीय उपखंड अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे नियमित अंतराल पर शिक्षा विभाग की समीक्षा करें। यदि आपके विद्यालय में अब तक पौधारोपण का लक्ष्य अधूरा है, तो उसे तत्काल प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करें।

शिक्षा विभाग की धीमी प्रगति पर नाराजगी

बैठक में यह पाया गया कि कई ब्लॉकों में शिक्षा विभाग का प्रदर्शन अन्य विभागों की तुलना में धीमा है। इसे देखते हुए सीबीईओ को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने अधीन आने वाले स्कूलों में कार्य में तेजी लाएं और जनभागीदारी के माध्यम से पौधारोपण अभियान को सफल बनाएं। यह निर्देश उन शिक्षकों के लिए भी महत्वपूर्ण है जो विद्यालय में हरित परिसर विकसित करने में जुटे हैं, क्योंकि भविष्य में इस कार्य को संस्था प्रधान की वार्षिक कार्य मूल्यांकन रिपोर्ट (APAR) से भी जोड़ा जा सकता है।

हमारी टीम लगातार इस मामले पर नजर बनाए हुए है। सभी शिक्षकों से अनुरोध है कि वे अपने ब्लॉक कार्यालय से समन्वय स्थापित करें ताकि अभियान की प्रगति रिपोर्ट समय पर अपडेट की जा सके।